पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई आवासकै पिरलो

कात्तिक २८, २०७४ ।।

 पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव १२ कात्तिक ०७२ देखि ललितपुर महानगरपालिका–१० बागडोलमा सरकारले उपलब्ध गराएको भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। उनका लागि सरकारले त्यही टोलमा मासिक ५० हजार तिर्ने गरी एउटा घर खोजेको थियो।

तर, यादवले आपत्ति जनाएपछि मासिक एक लाख ३० हजार तिर्ने गरी अहिलेको घर व्यवस्था गरिएको हो। घरभाडा कसले तिर्ने भन्ने विषयमा घरबेटी र सरकारबीच भएको विवादको चेपुवामा पूर्वराष्ट्रपति यादव पर्दै आएका छन्। तीन महिनादेखि भाडा नबुझाएको र बत्ती र पानीको समेत महसुल नतिरेको भन्दै घरधनी रविभक्त विष्टले घर खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। तर, यता पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने कानुन नै छैन। संसदमा विचाराधीन विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिको आवासका लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। तत्कालीन व्यवस्थाका लागि सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई दुईवटा विकल्प दिएको थियो।

गत २० माघमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपतिको काठमाडौंमा घर भए घर मर्मतबापत मासिक एक लाख रुपैयाँ र घर नभए मासिक दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार घर भए वा नभएको जानकारी दिन पूर्वराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताए। तर, पूर्वराष्ट्रपतिको सचिवालयले काठमाडौंमा डा. यादवको घर भए वा नभएको स्पष्ट नखुलाएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यादवले सरकारले आफूलाई नयाँ घर किनिदिनुपर्ने आशयसहितको पत्र पठाएकोले सो पत्र सोमबार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष पुगेको छ। ‘घरभाडा तिर्नेभन्दा पनि आफ्नै लागि सरकारले घर किनिदिनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति राय यादवको देखियो।

 सोही व्यहोराको पत्र हामीले मुख्यसचिवकहाँ पठाएका छौँ। अब क्याबिनेटले केही निर्णय गर्ला,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव हरिप्रसाद दुवाडीले भने। उता, घर भए मासिक एक लाख र घर नभए दुई लाख रकम दिने सरकारको निर्णयमा पूर्वराष्ट्रपति यादव असन्तुष्ट देखिएका छन्। मर्यादाक्रमअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिले सरकारबाट रकम लिएर घरधनीलाई दिन नमिल्ने भएकाले आफैँले मिलाउनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव किरण पन्थीले बताए। ‘सार्क राष्ट्रमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिइँदै आएको सेवा–सुविधा तथा मुलुकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवासको प्रबन्ध गरिदिने व्यहोराको पत्र हामीले राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका छौँ। पूर्वराष्ट्रपतिले सरकारबाट रकम लिएर घरधनीलाई दिनु मर्यादाले नसुहाउने कुरा हो,’ उनले भने।