काठमाडौं, १० कार्तिक । सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य घोषित भएका लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुनासाथ दायर भएको ट्रान्सफर्मर भ्रष्टाचार प्रकरणमा गत चैतमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्यो ।
चारवटा भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बिगो मागदबी गरेकोमा विशेष अदालतले ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहरायो । त्यस क्रममा दुई कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी दोषी ठहर भए । तर, झण्डै आधा दर्जन टेन्डर र खरिदिको फाइलमा हात हालेको अख्तियारले एउटा टेण्डरमा भने चासो नै दिएन ।
सबैभन्दा बढी नोक्सान पुर्याएको र भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धानको सिफारिस भएको खरिदको फाइल चार वर्षदेखि अख्तियारमा थन्किएको छ र सम्भावित आरोपितहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् । प्रसंग हो, भारतीय कम्पनी एसभीआरबाट खरिद भएको ६ सय ४० थान ट्रान्सफर्मर र त्यमा भएको अनियमितताको ।
मुख्य प्रशारण लाइनबाट ग्राहकको घरसम्म बिजुली पुर्याउने क्रममा भोल्टेज नियन्त्रण गर्न ट्रान्सफर्मर प्रयोग गरिन्छ । तामाको तारको क्वाइल प्रयोग गरिन्छ । तामाको तारको क्वाइल प्रयोग गरेर बनाइने ट्रान्सफर्मरबाट चुहावट नहोस् भन्नका लागि मापदण्ड तोकी चुहावट दर र निर्माण सामग्री तोकिएको हुन्छ ।
त्यस क्रममा विद्युत् खपत नहुँदा हुने चुहावटलाई फुल लोड लस र ट्रान्सफर्मरको भौतिक अवस्थाको ल्याब परिक्षण गरिन्छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट भए ट्रान्सफर्मर नै अस्वीकार गरी फिर्ता गर्ने प्रावधान छ भने १० प्रतिशत चुहावट भए हर्जाना तिराएर मर्मत गर्न लगाइन्छ ।
२०६३ सालपछि खरिद भएका ट्रान्सफर्मरहरु पड्किने, जल्नेलगायतका समस्या आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालक चिरञ्जीवी पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सिफारिसका आधारमा सातवटा खरिद प्रक्रिया छानबिनमा परेका थिए ।
र, तीमध्ये थाइल्यान्डको सहवान्त र चीनको हुवावे सनलाइट कम्पनीको ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले मुद्दा चलायो । तर, त्यसै क्रममा सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट र अनियमितता भएको भनी ल्याब परिक्षणबाट प्रमाणित भएको एसभीआर कम्पनीको टेन्डरका क्रममा भएको अनियमितता छानबिन नै भएन ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा टेन्डर नम्बर डीसीएस २०६३/६४–०९ नम्बरमा भारतको एसभीआर इलेक्ट्रिकल प्रालिबाट खरिद गरिएको ट्रान्सफर्मरमा हुनुपर्ने मापदण्डभन्दा बढी नो लोड लस देखिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक प्राविधिकले बताएअनुसार यसो हुँदा विद्युत् खपत नभएको अवस्थामा समेत ट्रान्सफर्मरबाट चुहावट भई नोक्सान हुन्छ ।
ती ट्रान्सफर्मरमा हुनुपर्नेभन्दा ४३ दशमलव ०८ प्रतिशत बढी नो लोड लस देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती ट्रान्सफर्मरमा फुल लोड लससमेत मापदण्डको अनुपातमा दोब्बर भेटियो । फुल लोड लस दर १०० दशमलव ९३ प्रतिशत बढी थियो ।
यसले गर्दा खपत हुने ऊर्जाको तुलनामा कमसल ट्रान्सफर्मरका कारण दोब्बर बढी बिजुली खपत हुन्थ्यो । ट्रान्सफर्मरमा तामाकै तार खपत भए पनि केन्द्रीय भण्डारमा स्टक नहरेको र जडान भइसकेकाले थप भौतिक अवस्था परिक्षण हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मोहनराज शर्मा संयोजकत्वको छानबिनले एसभीआरका ट्रान्सफर्मर खरिदकर्ताका हकमा आपूर्तिकर्जाले करारको स्पेसिफिकेसन विपरीत ट्रान्सफर्मरहरु आपूर्ति गरेकोमा इन्डष्ट्रियल फ्रड भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसमा कानुनी कारबाही र कूटनीतिक नियोगहरुलाई समेत जानकारी गराउन सिफारिस गरेको थियो । आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न समेत छानबिन टोलीले सिफारिस गरेको थियो । खरिद भएका ६ सय ४० थान ट्रान्सफर्मरको सबै भुक्तानी भइसकेकाले संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो ।
जसअनुसार, एसभीआरको ट्रान्सफर्मर खरिदका क्रममा उपप्रबन्धक शतिसकुमार कण्र्डा र मनोज बराल तथा सहप्रबन्धक विकासबहादुर रघुवंशी र राधेशरण महतो थिए । यिनीहरु गुणस्तर जाँचमा खटिएका थिए । खरिदमा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न कर्मचारीको विवरणसमेत समावेश छ ।
जिन्सी व्यवस्थापन महाशाखाका कर्मचारीले जिन्सी आम्दानी देखाउने र भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने काम गरेका थिए । यसमा निर्देशक पुष्पराज खड्का र सहायक प्रबन्धक विजयकुमार चौधरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मापदण्डमा नपरेका तर कमसल ठहरिएका ट्रान्सफर्मरमध्ये हरेकबाट कम्तीमा पनि वार्षिक २ करोड रुपैयाँको नोक्सान भएको ल्याब परिक्षणबाटै प्रमाणित भएको थियो । एसभीआर कम्पनीबाट खरिद भएका ट्रान्सफर्मर सबैभन्दा बढी चुहावट गर्ने र कमसल खालका थिए ।
६४० वाट ट्रान्सफर्मरबाट भएको नोक्सानी १० करोडको भन्दा बढी हुने थियो, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । आर्थिक वर्ष २०६३–६४ मा भारतको एसभीआर कम्पनीको ट्रान्सफर्मर खरिदका क्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए–अर्जनकुमार कार्की ।
अख्तियारका तत्कालीन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँगको सम्बन्ध निकै राम्रो र सुदृढ भएका कारण कार्यकारी निर्देशक कार्की मुछिने भएकाले सबैभन्दा बढी चुहावट र कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियाको फाइलमाथि अख्तियारले हात नै हालेन ।
किनभने थाइल्याण्डको सहभान्त र चीनको एसभीआर ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामाथि छानविन हुँदा खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीबाहेक नीतिगत निर्णय गर्ने महाप्रबन्धक र कार्यकारी निर्देशकसमेत मुछिएका थिए र विशेष अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
अन्य चार मुद्दामा कार्यकारी निर्देशक मुछिएपछि अर्को फाइलमाथिको छानबिनमा पनि तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन अर्जुनकुमार कार्कीसमेत मुछिने निश्चित थियो ।
लोकमानले ट्रान्सफर्म प्रकरणमा मात्रै होइन, पछि त्रिपाल खरिर र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा समेत अर्जुनकुमार कार्कीलाई जोगाए ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर अनियमितता भएको ट्रान्सफर्मर काण्डको फाइल अख्तियारको दराजमा थन्किएर बसेको छ, नव जनप्रहारमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा संलग्न कर्मचारीहरुको विस्तृत विवरण खुलाएर नीतिगत निर्णय गर्नेहरुमाथि समेत कारबाहीको सिफारिस छ । तर, कारबहीको सूचीमा कार्कीको नाम भने समावेश छैन । यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार मौन बस्नुले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुको अख्तियारमा सेटिङ रहेको पुष्टि गर्ने आधार भेटिन्छ ।
No comments:
Post a Comment