केपी ओलीले गरे कसैले नसोँचेका काम !

काठमाडौं, ११ कात्तिक । विघटित संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार नै सेवा–सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले गत मंसिरदेखि नै नयाँ ऐनअनुसारको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा लिँदै आएका हुन् । ऐनमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य सचेतक र संसदीय समिति सभापतिलाई पदाधिकारी भनिएको छ ।

तर, सरकारी निर्णयअनुसार हाल विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले समेत सवारीसाधनलगायतको सेवा–सुविधा पाउँदै आएका छन् । संसदीय समितिका पूर्वसभापतिले अहिले पनि राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

संघीय संसद्का लागि ऐन बनाइए पनि संसद्का पदाधिकारी र सदस्यलाई समेत समेटेर गत मंसिरदेखि नै सांसदहरूको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा बढाइएको हो । ऐनले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, उपाध्यक्ष, दलको प्रमुख सचेतक, समिति सभापतिलाई समेत पदाधिकारी भनेको छ ।

तर, राष्ट्रिय सभा गठन भइनसकेकाले हाल विघटित संसद्का सभामुख, उपसभामुख, समिति सभापति, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकलगायत २५ जनाले सचिवालयबाट सवारी सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । खबर  नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

गाडी फिर्ता गर्ने पूर्वपदाधिकारी

-रवीन्द्र अधिकारी, विकास समिति सभापति
-भानुभक्त ढकाल, एमाले प्रमुख सचेतक
-जेबी टुहुरे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति सभापति
-मोहनसिंह राठौर, सुशासन तथा अनुगमन समिति सभापति
-डा. शिवजी यादव, संघीय समाजवादी फोरम प्रमुख सचेतक
-दिलबहादुर घर्ती, राज्यव्यवस्था समिति सभापति
-सुविधा नलिने पूर्वपदाधिकारी
-केपी ओली, विपक्षी दलका नेता, एमाले
-गीता राणा क्षेत्री, वातावरण संरक्षण समिति सभापति